MP Government : मध्य प्रदेश सरकार ने बैकलॉग पदों पर भर्ती का बड़ा ऐलान किया है। मोहन सरकार ने जिलों में जल्द ही 10 हजार बैकलॉग पदों पर भर्तियां करने की योजना बनाई है। कुल 17 हजार बैकलॉग पदों में से अब तक 7 हजार पद भरे जा चुके हैं, और शेष 10 हजार पद एक साल के भीतर भरे जाएंगे। इसके अलावा, रिटायर्ड कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम फैसले
प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक निजी सुरक्षा एजेंसी को लेखा-जोखा देने की मंजूरी भी दी गई है। गुरुवार को दोपहर 11 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
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संवेदनशील डाटा की सुरक्षा के लिए कमेटी
संवेदनशील डाटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। यह कमेटी पीडीएस सिस्टमों में गड़बड़ी रोकने और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। साथ ही, मंत्रियों के जिलों का प्रभार सौंपे जाने पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक के दौरान राजस्व महा-अभियान 2.0 का भी वर्चुअल शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रदेशभर में 45 दिनों तक राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इंदौर रामसर साइट का संरक्षण
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैकिंग क्षेत्र के एटीएम और नकद राशि ले जाने वाले वाहनों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में चार रामसर साइट्स हैं, जिनमें इंदौर की साइट पर विदेशी पक्षी भी आते हैं। इन्हें संरक्षित करने के लिए नगर निगम को 6,195 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।
